बिहार सरकार ने छात्रों और आम नागरिकों की सुविधा के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। अब राज्य के सरकारी स्कूलों में आधार कार्ड बनाने और उसमें सुधार करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
इससे उन छात्रों को काफी राहत मिलेगी, जिनका आधार कार्ड अब तक नहीं बना है या जिनके दस्तावेजों में त्रुटियाँ हैं।
पहली बार स्कूलों में खुलेंगे आधार सेवा केंद्र
शिक्षा विभाग की पहल पर राज्य के प्रत्येक प्रखंड के दो स्कूलों में आधार सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पहले चरण में 1,068 स्कूलों में ये केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए उन स्कूलों की पहचान की जा रही है जहाँ बिजली, इंटरनेट और पर्याप्त कमरे जैसी सुविधाएँ पहले से मौजूद हैं।
एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू
इन आधार केंद्रों के संचालन की ज़िम्मेदारी एक चयनित एजेंसी को दी जाएगी, जिसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। एजेंसी का चयन होने के बाद 60 दिनों के भीतर आधार सेवा केंद्र पूरी तरह से चालू कर दिए जाएंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) इन एजेंसियों के कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण भी देगा ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और त्रुटिहीन हो।
बच्चों के साथ आम लोग को लाभ
इन स्कूलों में बनने वाले आधार सेवा केंद्र न केवल छात्रों के लिए होंगे, बल्कि आस-पास के आम नागरिक भी यहाँ से नया आधार कार्ड बनवा सकेंगे या अपने मौजूदा कार्ड में सुधार करा सकेंगे।
सरकार देगी प्रति कार्ड 50 रुपये
प्रत्येक आधार कार्ड के लिए शिक्षा विभाग एजेंसी को 50 रुपये का भुगतान करेगा। आधार केंद्रों का पूरा बुनियादी ढाँचा जैसे कंप्यूटर, बायोमेट्रिक उपकरण आदि एजेंसी खुद उपलब्ध कराएगी।
